अन्तरिम सरकारका लागि परराष्ट्र मामिलामा १२ सुझाव

विशाल जेन–जी प्रदर्शनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। यस सरकारले विशेष गरी अर्थतन्त्र र परराष्ट्र मामिलालाई ध्यानपूर्वक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा, म शोधकर्ताको हैसियतले कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले छिमेकी देशहरू तथा विश्व समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग विश्वास कायम राख्न निम्न कदमहरू चाल्नुपर्ने सुझाव दिन चाहन्छु।

१. नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेट गरी एमसीसी परियोजनाको निरन्तरता सम्बन्धमा आश्वासन खोजिरहेका छन्। सरकारी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोडपछि, विकास साझेदारहरूलाई नेपालले एमसीसी परियोजना निरन्तरता दिन सक्षम छ र परियोजना कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने देखाउनु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। एमसीसी परियोजना निर्माणमा कुनै मानवीय अवरोध आए , नेपाली सेनाको सहायतामा भए पनि, परियोजना नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नेछ भन्ने स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।

२. दुई दिन लामो प्रदर्शनले पुर्‍याएको गम्भीर आर्थिक क्षतिको कारण नेपालले हालको एलडीसी स्नातक प्रक्रियालाई पुनर्विचार गर्न उचित समय आएको छ। अब अर्थतन्त्रलाई केही समय लयमा ल्याएर पुनर्निर्माण गर्नु आवश्यक छ। यस अवधिमा निर्यातमा दबाब बढ्नेछ र विदेशी अनुदान तथा ऋणको आवश्यकता पनि बढ्नेछ। यस्तो अवस्थामा नेपालले स्नातक प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो भने, अहिले पाइरहेको सुविधा गुम्नेछ, जसले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ।

३. वर्तमान विषम अवस्थालाई ध्यानमा राखेर एडीबी, विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय निकायहरू र द्विपक्षीय साझेदारहरूसँग प्रारम्भिक संवाद आवश्यक छ। विशेष गरी ब्याजदर घटाउने विषयमा ध्यान दिनु पर्छ, किनभने नेपाल एलडीसी स्नातक भएपछि र प्रतिव्यक्ति आय बढेपछि ब्याजदर बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

४. दुई दिन लामो प्रदर्शनले पुर्‍याएको क्षतिको विवरण सहित श्वेतपत्र जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यस्तो दस्तावेजले वर्तमान तथा आगामी सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कोष र प्राविधिक सहयोग जुटाउन मद्दत गर्नेछ। साथै, यसले विकास साझेदारहरूलाई पुनर्निर्माणमा सहकार्य गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ।

५. बीआरआईको प्रश्न अझै संवेदनशील छ। एमसीसी र बीआरआई परियोजनाहरूलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउँदा जोखिम हुन सक्छ। त्यसैले सरकारले अत्यन्त सोच–सम्झेर कदम चाल्नुपर्छ।

६. नागरिक–सैन्य कूटनीतिको रणनीति अंगीकार गर्नु पनि संक्रमणकालीन समयमा उपयुक्त हुनेछ। नागरिक सरकार पूर्ण रूपमा सक्षम नभएको र सेनाले मध्यस्थता गरिरहेको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै, तत्कालको अवस्थामा नागरिक–सैन्य कूटनीतिको रणनीति उत्तम देखिन्छ। यसका लागि नेपाली सेना र परराष्ट्र मन्त्रालय सहभागी विशेष कार्यदल गठन गरेर अघि बढाउनु लाभदायी हुनेछ।

७. चीनमा आयोजित जापान विरोधी सैनिक परेडमा नेपालको सहभागिताले जापान जस्तो विश्वसनीय साझेदारको विश्वासमा आघात पुर्‍याएको छ। यसबारे नेपालले जापानसँग क्षमायाचना गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन। शीघ्रै प्रधानमन्त्रीले जापानी राजदूतलाई बोलाएर संवाद सुरु गर्नुपर्छ।

८. जसरी नेपाल एसपीपीमा सहभागी भएन, त्यसैगरी जीएसआईमा पनि सहभागी नहुने स्पष्ट सन्देश चिनियाँ पक्षलाई यथाशीघ्र दिनुपर्छ।

९. लिपुलेक–कालापानी सीमा विवादलाई राजनीतिक लाभका लागि लोकरिझ्याइँको विषय बनाउनुको सट्टा, दुवै देशका विद्यमान सरकारी संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अन्तरिम सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ।

१०. पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न होटलहरूमा क्षति पुगेको छ। यद्यपि बीमाबाट वित्तीय क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनेछ, तर नेपालमा व्यवसाय गर्न जोखिमपूर्ण छ भन्ने धारणा बन्न सक्छ। यसलाई हटाउन पर्यटन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा हिल्टन, हायत जस्ता विश्वव्यापी होटल चेनहरूसँग संवाद सुरु गर्नुपर्छ।

११. नेपाल हाल मनी लन्डरिङको ग्रे सूचीमा छ। नीस नामक प्राज्ञिक संस्थाका अनुसार, एशिया–प्रशान्त मनी लन्डरिङ समूहले गरेको मूल्यांकनमा नेपालले तोकेका ४० बुँदामध्ये केवल २१ बुँदा पालना गरेको पाइएको छ। मूल्यांकनपछि नेपालले थप १० वटा मापदण्ड पूरा गर्न कानुन संशोधन र नयाँ ऐनहरू पारित गरेको छ। तर मूल्यांकनले देखाएको निष्कर्ष अनुसार मनी लन्डरिङ रोकथामका लागि बनेका कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रगति कमजोर रहेको छ, र ११ वटा मापदण्डमध्ये केवल ४ वटामा मात्रै “मध्यम रूपमा अनुपालन” भएको उल्लेख गरिएको छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्त समन्वय गर्न आवश्यक छ।

१२. निश्चल ढुंगेलका अनुसार, २०२४ नोभेम्बर २१ मा नेपालले अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिच बाट क्रेडिट रेटिङ प्राप्त ग¥यो । फिचले नेपाललाई BB- रेटिङ प्रदान ग¥यो । जसले नेपाललाई विकासशील अर्थतन्त्रहरूको श्रेणीमा (अनुमानाधारित श्रेणी) अर्थात् “जंक स्टाटस“ मा राखेको छ । जुन बंगलादेश (निर्यात–आधारित वृद्धि अर्थतन्त्र) जस्तै हो । यसको अर्थ, लगानीकर्ताहरूका लागि नेपालमा लगानी गर्दा उच्च जोखिम रहने देखिन्छ । यो दुई दिने आन्दोलनको क्रममा भएको उद्योग माथिको तोडफोडले यो रेटिङ झन् तल खस्कने सम्भावना पनि रहन्छ । जसले लगानीकर्ताको मनोबल घटाउने सम्भावना प्रबल छ । त्यसैले परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा समन्वय गरी बेलायती र अमेरिकी राजदूतावासको सहयोगमा रेटिङमा थप ड्यामेज कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा वार्ता गर्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा,
अन्तरिम सरकारका सीमित जिम्मेवारीहरू हुन्छन्। तर यदि संक्रमणकाल लम्बियो भने, यही सरकारले माथि उल्लेख गरिएका विषयहरूमा थप कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। जेन–जी आन्दोलनले नेपालमा पुर्‍याएको आर्थिक क्षति र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा परेको असरलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। यदि यो कार्य सर्तकतापूर्वक नगरेको खण्डमा, हामी युगौंसम्म गरिबीको चरम रेखामा रहने सम्भावना रहन्छ।